स्मार्ट सिटी Smart CITY


स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत ने हर क्षेत्र में उन्नति की है और इसी का नतीजा है कि आज हमने न सिर्फ बैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है, बल्कि हमारा देश तेज़ी से विकसित देशों की श्रेणी में भीआता जा रहा है। ऐसे में दुनिया के चन्द विकसित देशों की तरह यहां भी ऐसे शहरों का होना आवश्यक हो जाता जहाँ रहने वाले तमाम लोगों की सभी ज़रूरतें स्मार्ट तरीके से पूर्ण की जा सकें। भारत की वर्तमान जनसंख्या का लगभग 31% लोग शहरों में निवास करते है इस जनसंख्‍या का  सकल घरेलू उत्पाद में 63% (जनगणना 2011) का योगदान हैं। ऐसी आशा है कि सन 2030 तक शहरी क्षेत्रों में भारत की जनसंख्‍या का 40% लोग निवास करने लगेगेंं । और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इनका योगदान 75% का हो जायेगा । जिस कारण वहां के भौतिक, संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के व्यापक विकास की आवश्यकता होगी । ये सभी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने एवं लोगों और अधिक निवेश को आकर्षित करने, विकास एवं प्रगति के एक गुणी चक्र की स्थापना करने में महत्वपूर्ण हैं। Smart City (स्मार्ट सिटी) का विकास इसी दिशा में एक कदम है।  
स्मार्ट सिटी मिशन स्थानीय विकास को सक्षम करने और प्रौद्योगिकी की मदद से नागरिकों के लिए बेहतर परिणामों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने तथा आर्थिक विकास को गति देने हेतु भारत सरकार द्वारा एक अभिनव और नई पहल है।

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स्मार्ट सिटी मिशन रणनीति


  • पूरे शहर के लिए कम से कम एक स्मार्ट समाधान शहरभर में लागू किया गया है
  • क्षेत्र का कदम-दर-कदम विकास - क्षेत्र के आधार पर प्रगति के तीन मॉडल
  • रेट्रोफिटिंग
  • पुनर्विकास
  • हरितक्षेत्र

स्मार्ट सिटी बुनियादी सुविधाओं

  • पानी की पर्याप्तआपूर्ति
  • विद्युत की पर्याप्तआपूर्ति
  • ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित स्वच्छता का ध्‍यान
  • सडके चौड़ी होती है और एक शहर से दुसरे शहर तक जाने के लिए ज्यादा समय नही लगता है
  • स्मार्ट सिटी में सभी कोअच्छे घर , विशेष रूप से गरीबों के लिए         
  • सुदृढ़ आई टी कनेक्टिविटी और डिजिटलीकरण
  • सुशासन, विशेष रूप से ई-गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी
  • टिकाऊ पर्यावरण
  • नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों की सुरक्षा, और
  • स्वास्थ्य और शिक्षा

स्मार्ट सिटी अवधि

इस मिशन में 100 शहरों को शामिल किया जाएगा और इसकी अवधि पांच साल (वित्तीय वर्ष 2015-16 से वित्तीय वर्ष 2019-20) की होगी। मिशन उसके बाद शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन किए जाने एवं प्राप्त सीखों को शामिल किये जाने के साथ जारी रखा जा सकता है।

स्मार्ट सिटी बनाने की योजना

भारत देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी ने स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त ) के अवसर पर 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की थी |


स्मार्ट सिटी से लाभ


स्मार्ट सिटी बनाने से बहुत फायदे होते है | लोगो को सभी सुविधा आसानी से मिल जाती है | सभी सुख सुविधा जैसे अस्‍पताल की सुविधा , शिक्षा, सडक, आदि  मिलने के कारण लोगो का जीवन सुलभ हो जाता है |
तकनीकी आधार पर लोगो का काम कुछ सेकंड में ही पूरा हो सकता है | जिस काम को पूरा करने के लिए घंटो का वक्‍त लगता था वही काम हम कुछ मिनटों में पूरा कर सकते है |

आसान नहीं है रास्ता : चुनौतियाँ भी हैं बहुत

हमारे देश की इतनी बड़ी संख्या में स्मार्ट सिटीज़ को बनानेे से नि:सन्देह भारत को विकसित देशों की ओर अग्रसर होने में मदद मिलेगी और देश में नए सिरे से रोज़गार के अवसर भी मिलेगे, पर हमारे देश में इस परियोजना को मूर्त रूप देने में कई चुनौतियाँ भी हैं, जिनका सामना किए बिना Smart City बनाना आसान नहीं है।
निर्माण से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जैसे देश में Smart City के निर्माण हेतु कानून में परिवर्तन करने के   साथ- साथ तकनीक सम्बद्ध सभी क्षेत्रों में भी काफी परिवर्तन व सुधार लाने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं ऊर्जा प्रबन्धन, कचरा प्रबन्धन विषयों पर भी गम्भीरतापूर्वक कार्य करना आवश्यक होगा। इन्‍टरनेट के माध्यम से की जाने वाली सूचनाओं के आदान-प्रदान का दुरुपयोग न हो ऐसी व्यवस्था अपनानी होगी। स्मार्ट सिटीज़ में रहने के लिए देशवासियों को भी हर स्तर पर खुद को स्मार्ट बनाना होगा।

स्‍मार्ट सिटी का सपना सच होगा

इन सब चुनौतियों का सामना कर और सभी बाधाओं को दूर कर स्मार्ट सिटी परियोजना को पूर्ण करने में भारत पूर्णत सक्षम है। यदि देश का प्रत्येक नागरिक, सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दे, तो निश्चय ही अगले दो दशकों में देश में 100 से अधिक स्मार्ट सिटी होंगी और भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ जायेगा

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