भोपाल. कमलनाथ सरकार ने नहीं जमा कराया था बीमा का प्रीमियम


मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि पिछली सरकार ने खरीफ और रबी फसलों के लिए सरकार की ओर से दिए जाने वाले प्रीमियम 22 सौ करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया गया था, जिसके कारण किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिला. हमने सरकार बनते ही मार्च महीने में बीमा कंपनियों की यह राशि जारी कर दी, जिससे अब किसानों को फसल बीमा राशि प्राप्त हो जाएगी. बैठक में प्रमुख सचिव कृषि ने बताया कि सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2018 तथा रबी वर्ष 2018-19 की फसल बीमा के प्रीमियम की राशि बीमा कंपनियों को जारी कर दी गई है. अब इन वर्षों की फसल बीमा की राशि किसानों को मिल जाएगी

 कोरोना आपदा के बीच शिवराज सरकार (Shivraj Government) ने किसानों (Farmers) को एक और बड़ी राहत दी है. सरकार ने बीमा कंपनियों को उनके प्रीमियम का 22 सौ करोड़ रुपये जमा कर दिए. इस राशि के जमा होने के बाद अब प्रदेश के करीब 15 लाख किसानों को फसल बीमा (Crops Insurance) के 2990 करोड़ रुपये मिलेंगे. रविवार को मंत्रालय में हुई कृषि विभाग की एक अहम बैठक के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फसल बीमा की राशि को लेकर समीक्षा की और अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह तय किया कि सरकार प्रीमियम की राशि जमा करेगी ताकि किसानों को इस आपदा के बीच राहत मिल सके. यह माना जा रहा है कि अगले एक हफ्ते में फसल बीमा की यह राशि किसानों के खाते में जमा हो जाएगी. बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव कृषि अजीत केसरी समेत कुछ प्रमुख अधिकारी मौजूद थे.


इतने किसानों को मिलेगी बीमा राशि





खरीफ सीजन 2018 में प्रदेश के 35 लाख किसानों द्वारा अपनी फसलों का बीमा कराया गया था, उनमें से 8.40 लाख किसानों को 1,930 करोड़ रुपए की बीमा राशि मिलेगी. इसी प्रकार रबी सीजन 2018-19 में प्रदेश के 25 लाख किसानों द्वारा रबी फसलों का बीमा कराया गया था, इनमें से 6.60 लाख किसानों को 10 सौ 60 करोड़ रुपए की बीमा राशि मिलेगी.
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